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मोदी कैबिनेट ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने की मंजूरी दी. सभी अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों के लिए मार्केट स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं. इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को भी मंजूरी दे दी है. 2516 करोड़ रुपये के कुल बजट परिव्यय के साथ 63,000 PACS को कम्प्यूटर से जोड़ा जाएगा. इससे 13 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचने की बात कही जा रही है.
