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- ‘‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच वर्ष को लिया बढ़ाया जा रहा है. इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल रहा है.:” वित्त मंत्री
- ”रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च पर फोकस किया जाएगा. नेचुरल फर्मिंग पर फोकस किया जाएगा… दलहन, सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि बढ़ाने पर काम किया जाएगा…:” वित्त मंत्री
- सरकार नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी ले आएगी… ग्रामीण इलाकों की इकोनॉमी को बढ़ाने की दिशा में काम करना है. कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ दिए जाएंगे…”वित्त मंत्री
- ”कामगारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे… युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा… इसके लिए हर साल एक लाख छात्रों को ईवाउचर दिए जाएंगे…:”वित्त मंत्री
- पूर्वोदय योजना के तहत बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का विकास किया जाएगा… विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में इन राज्यों की अहम भूमिका होगी. इस योजना में मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढाचा और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल है. :”
- बिहार: अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया को औद्योगिक केंद्र बना जा रहा है. बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.. ”वित्त मंत्री
- आंध्र प्रदेश पुर्नसंगठन अधिनियम के बारे में सरकार ने ठोस प्रयास किया है… इसकी लागत के लिए हम विशेष सहायता देंगे… इसके लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी… हम इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश के किसानों का समर्थन करेंगे. विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा.वित्त मंत्री
- ”महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे… पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी.
- ”सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी. इसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी.’वित्त मंत्री”औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किराए के आवास की व्यवस्था की जाएगी… शिपिंग उद्योग में भी कई तरह के सुधार किए जाएंगे… डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर को बढ़ाया जाएगा… राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में भी सरकार काम कर रही है.:”वित्त मंत्री
- पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफ़ा, फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा.
- शहरों में आवासीयकरण को बेहतर बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक करोड़ घरों की आवश्यकता है. 10 लाख करोड़ रुपये का इसमें निवेश किया जाएगा. इसमें केंद्रीय सहायता 2.25 लाख करोड़ रुपये की…
- ”पीएम सूर्य घर योजना की दिशा में काम करेंगे. इसकी व्यवस्था अंतरिम बजट में भी की गई थी. इसके साथ ही एक करोड़ घरों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी… ये विकसित भारत को बढ़ाने में मदद करेगी.:”वित्त मंत्री
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार को वित्तीय मदद देने की घोषणा की है. बजट में बिहार को चार एक्सप्रेस-वे, पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेज और महाबोधि कॉरिडोर समेत ऐलान किए गए हैं.
- बिहार में बाढ़ प्रकोप रहता है… बाढ़ से निपटने के लिए 11500 करोड़ दिए जाएंगे. उत्तराखंड, सिक्किम को भी बाढ़ और भूस्खलन से निपटने के लिए सरकार मदद करेगी.: वित्त मंत्री
- बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है. बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है. साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है.
- TDS डिफॉल्ट पर तय सीमा के भीतर अपराधी नहीं माना जाएगा. ई-कॉमर्स पर TDS की दर घटकर 0.1% इनकम टैक्स कानून की समीक्षा 6 महीने में करेंगे.: वित्त मंत्री”कैंसर से जुड़ी तीन दवाओं से कस्टम ड्यूटी से हटाई गई है. मोबाइल फोन और संबंधित पार्ट्स के मामले में मोबाइल फोन, चार्जर पर 15 फीसदी बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाई जाने का प्रस्ताव दिया है.”वित्त मंत्री
- सोने और चांदी अब सस्ता होगा. सरकार ने 6 फीसदी कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है.
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है.
